27 July 2025

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यातायात हो रही बाधित, रूआबांधा साप्ताहिक सब्जी बाजार को हटाने दिया आवेदन

चिकन दुकान एवं अवैध अतिक्रमण को हटवाने कलेक्टर से लगाई गुहार

जनदर्शन में आज 130 आवेदन प्राप्त हुए

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहंुचे लोगांे से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन मंे पहंुचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में आज 130 आवेदन प्राप्त हुए।

       भिलाई निवासी ने रूआबांधा साप्ताहिक बाजार से ठेला व्यापारी को हटाने आवेदन दिया। रूआबांधा साप्ताहिक सब्जी बाजार प्रत्येक शनिवार को लगता है, जिसके कारण मुख्य मार्ग में यातायात बाधित होती है। ठेला व्यवसायिओं द्वारा अवैध रूप से ठेला लगाकर व्यवसाय करने से व्यस्त मार्ग में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। अवैध ठेलों के कारण शाम से रात तक मार्ग अवरूद्ध रहता है, जिससे यातायात बाधित होती है। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम रिसाली को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

       नगपुरा निवासी ने वृद्धा पेंशन या लोक कलाकार संबंधी पेंशन दिलाने गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वह लोककला से जुड़ा हुआ है। विभिन्न संस्थाओं से सम्मान व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है, लेकिन कुछ दिनों से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अपनी जीविका उपार्जन के लिए वृद्धा पेंशन की मांग की। इस पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

       बोरसी निवासी ने रिहायशी क्षेत्र से चिकन दुकान को हटवाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि विगत वर्षो से रिहायशी क्षेत्र में चिकन की दुकान संचालित की जा रही है, जिसके कारण रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही खाली जमीन पर अवैध कब्जा कर कार वॉशिंग का काम भी किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम दुर्ग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।  

       बोरई निवासी दिव्यांग ने बैटरी चलित ट्रायसायकल दिलाने आवेदन दिया। 80 प्रतिशत दिव्यांगता होने के कारण ट्रायसायकल के लिए संबंधित विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। ट्रायसायकल के अभाव में जीवकोपार्जन करना मुश्किल हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

       जनदर्शन में आज प्रधानमंत्री आवास योजना, आर्थिक सहायता, अनुकम्पा नियुक्ति, सड़क मरम्मत, राशन कार्ड, अवैध कब्जा सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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