छत्तीसगढ़

Gen-Z युवाओं के मताधिकार के लिए विशेष पंजीकरण अभियान का प्रस्ताव: अली हुसैन

       भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच सामंजस्य की कमी तथा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट फ्रीज होने का खामियाजा दुर्ग जिले के हजारों युवा मतदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने के बावजूद कई युवाओं के आवेदन लंबित हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के सचिव अली हुसैन सिद्दीकी ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।

       ज्ञापन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 23 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 के बीच ऑनलाइन एवं बीएलओ (BLO) के माध्यम से फॉर्म-6 जमा किया था। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट 21 अक्टूबर से फ्रीज होने के कारण इन आवेदनों पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और युवाओं को EPIC (मतदाता पहचान संख्या) जारी नहीं हो पाया।

       बुधवार, 11 नवंबर 2026 को नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रारूप क-1 जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। यदि समय-सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई-3 चरोदा और नगर पालिका जामुल के हजारों युवा आगामी दिसंबर 2026 में होने वाले निकाय चुनाव में अपने महापौर और पार्षद का चुनाव करने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं। अकेले भिलाई नगर निगम क्षेत्र में ऐसे युवाओं की संख्या लगभग 4 से 5 हजार बताई जा रही है।

       अली हुसैन सिद्दीकी ने बताया कि इस समस्या को लेकर 3 नवंबर 2026 को भिलाई निगम के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई थी, साथ ही जिला निर्वाचन विभाग को भी अवगत कराया गया था। उस समय निर्वाचन विभाग ने इस संबंध में आयोग को पत्र लिखने का आश्वासन दिया था, लेकिन अंतिम तिथि नजदीक आने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

       युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का हवाला देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि भिलाई, रिसाली, भिलाई-3 चरोदा नगर निगम और जामुल नगर पालिका में प्रारूप क-1, ख एवं ग फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि तत्काल बढ़ाई जाए, ताकि तकनीकी समस्या के कारण कोई भी पात्र युवा मतदाता आगामी निकाय चुनाव में मतदान करने से वंचित न रहे।

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