बायोमेट्रिक और टोकन की पाबंदियों से किसानों पर बढ़ेगा बोझ: दीपक बैज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप, बोले- नियमों की जटिलता से छोटे और सीमांत किसानों की बढ़ेंगी मुश्किलें

       रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता, रकबे के आधार पर टोकन की संख्या सीमित करने और खरीदी की अवधि में कटौती जैसे फैसलों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार के ये नियम किसानों को धान बेचने से रोकने और उनका उत्पीड़न करने की साजिश हैं। उन्होंने सरकार से किसानों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ बंद करने की मांग की।

       दीपक बैज ने कहा कि पहले ओटीपी के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था थी, लेकिन अब बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किए जाने से किसानों को परेशानी हो सकती है। सर्वर डाउन रहने, नेटवर्क की समस्या और बायोमेट्रिक मशीनों के काम नहीं करने की स्थिति में किसानों को खरीदी केंद्रों पर घंटों इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर किसानों को बिना धान बेचे वापस लौटना पड़ सकता है।

टोकन की सीमा से छोटे किसानों की बढ़ेंगी मुश्किलें

       कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रकबे के आधार पर टोकन की संख्या सीमित करने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को केवल एक टोकन देने की व्यवस्था छोटे और सीमांत किसानों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। छोटे किसान एक ही बार में पूरा धान काटकर, परिवहन कराकर खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंचा सकते। ऐसे में उन्हें फसल की कटाई, ढुलाई और बिक्री को लेकर अतिरिक्त आर्थिक एवं मानसिक दबाव का सामना करना पड़ेगा।

       बैज ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में टोकन प्रक्रिया को सरल और विकेंद्रीकृत बनाया गया था, जबकि वर्तमान व्यवस्था में टोकन निरस्त होने का डर और तकनीकी दिक्कतें किसानों की चिंता बढ़ा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने या सर्वर डाउन रहने से यदि किसी किसान का टोकन निरस्त होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

खरीदी की अवधि घटाने पर भी उठाए सवाल

       दीपक बैज ने धान खरीदी की अवधि में कटौती को किसानों के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीदी 15 दिन देर से शुरू करने और 15 दिन पहले बंद करने का फैसला किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। मौसम की खराबी और खेतों में नमी के कारण फसल कटाई एवं परिवहन में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान मजबूरी में बिचौलियों को कम कीमत पर धान बेचने के लिए विवश हो सकते हैं।

       उन्होंने ‘तुंहर टोकन’ ऐप में तकनीकी समस्याओं और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एवं सर्वर की कमजोर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। बैज ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू करने से पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को सत्यापन और टोकन प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

सरकार से किसानों का हक नहीं छीनने की मांग

       प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य किसानों को सुविधा देना नहीं, बल्कि धान खरीदी का आंकड़ा कम करना और सरकारी खजाने पर खर्च घटाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। नियमों की आड़ में किसानों की धान बिक्री सीमित करने के बजाय सरकार को खरीदी प्रक्रिया सरल और सुगम बनानी चाहिए।

       बैज ने भाजपा सरकार से बायोमेट्रिक सत्यापन, टोकन की सीमाओं और खरीदी अवधि से जुड़ी व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करने तथा किसानों को बिना किसी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा के अपनी उपज बेचने का अवसर देने की मांग की।

प्रेस विज्ञप्ति जारीकर्ता: सुशील आनंद शुक्ला, अध्यक्ष, कांग्रेस संचार विभाग, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी।