रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चर्चित “बादाम कांड” अब एक बड़े प्रशासनिक विवाद में बदलता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो के बाद जहां पहले फाइल मिलने और दो अधिकारियों पर कार्रवाई की खबर सामने आई थी, वहीं अब इस पूरे मामले में नए खुलासों ने हलचल और तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार, राज्य स्तर पर इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बताया जा रहा है कि फाइल के “गायब” रहने की घटना को सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संभावित अनियमितता के तौर पर भी देखा जा रहा है।
इसी बीच, NOC के एवज में पैसों की मांग से जुड़े वायरल वीडियो ने मामले को और गंभीर बना दिया है। हालांकि संबंधित महिला अधिकारी ने आरोपों से साफ इनकार किया है, लेकिन विभाग अब इस वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की जांच कराने की तैयारी में है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कई और लंबित फाइलों और शिकायतों की भी समीक्षा शुरू कर दी गई है, जिससे यह अंदेशा बढ़ गया है कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर गड़बड़ियों की परतें खुल सकती हैं।
इस घटनाक्रम के बाद आम लोगों में नाराजगी और अविश्वास का माहौल भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोग पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। प्रशासन पर अब यह दबाव बढ़ गया है कि वह न सिर्फ दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाए। “बादाम कांड” अब सिर्फ एक वायरल विरोध नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था की साख से जुड़ा एक बड़ा टेस्ट बन गया है।
