अशोक खपरे वाले छत को पक्के छत में करेंगे तब्दील
बोनस राशि से बनाएंगे पक्का छत
दुर्ग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसम्बर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में धान बेचने वाले किसानों को 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से पूर्व के वर्षो का बकाया धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का भुगतान ऑनलाइन बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया।
दो साल की बोनस राशि मिलने से किसानों में खुशी की लहर आ गई है। किसानों ने जिस राशि की कभी उम्मीद नही की थी उस राशि को अपने खाते में देखकर एक नई उम्मीद जगी और अपने सपनों को साकार होता देख रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम आमटी के किसान श्री अशोक कुमार ने अपनी आप बीती बाते बताई।
किसान श्री अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 दिसम्बर को 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से दो वर्षाे का बकाया राशि खाते में 61 हजार 200 रूपए का अंतरण किया गया। पूर्व वर्षो की बकाया राशि मिलने की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नही थी, लेकिन जब अपने एकाउंट में लगभग 61 हजार रूपए की राशि देखा तो उनके परिवार में खुशी का ठीकाना नही रहा। उनकी 18 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें धान एवं चना की फसल ली जा रही है। आलबरस समिति के धान उपार्जन केन्द्र में खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में 1980 क्विंटल धान बेचा गया, जिसका 300 रूपए की दर से बोनस का भुगतान किया गया। उनके तीन लड़के हैं, जिसमें से दो लड़के खेती-किसानी में उनका हाथ बटाते हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि से वह खपरे वाले छत को पक्का छत बनाएंगे। बारिश का मौसम आने पर टपकती छत से परेशान थे, अब पक्के छत में रहने का सुख प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों से किए गए वादे को पूरा करने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।
जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न
लंबित प्रकरणों का होगा शीघ्र निराकरण
दुर्ग। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मीरी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 एवं संशोधन नियम 2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आदिवासी विकास विभाग का तृतीय त्रैमास माह जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 तक राहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। आदिवासी विकास विभाग के 4 प्रकरण एवं पुलिस विभाग से संबंधित 3 प्रकरण प्राप्त हुए थे। इन सभी प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार विशेष लोक अभियोजन विभाग के अंतर्गत कुल 28 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 2 प्रकरणों का निराकरण किया गया। शेष 26 प्रकरण के साक्ष्य नहीं होने के कारण लंबित है। आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत कुल 4 प्रकरणों में से 1 प्रकरण निराकृत किया गया व शेष 3 प्रकरण विधानसभा निर्वाचन आचार संहिता के कारण लंबित है। जिसे अति शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।
आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत् दर्ज 5 प्रकरणों में से 4 प्रकरणों का निराकृत किया गया। शेष 1 लंबित प्रकरण का निराकरण 15 दिन के भीतर किया जायेगा। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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