मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण और एरियर्स भुगतान पर दिया आश्वासन
पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग मोदी की गारंटी में शामिल है। जल्द ही इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति की रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी, उतनी ही जल्दी काम सफल होगा। मोदी की गारंटी के सारे वादों को पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। pic.twitter.com/rRMzMbKBTx
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 7, 2024
रायपुर। विष्णु देव साय आज राजधानी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के सम्मान समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है और उनके अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा शासकीयकरण की मांग को पूरा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह मांग मोदी की गारंटी में शामिल है और समिति की रिपोर्ट जल्द से जल्द आने पर सचिवों का काम सफल होगा। इस घोषणा पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने स्वयं भी पांच साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। उन्होंने बताया कि केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है और सरपंच एवं सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी पंचायत सचिवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बनते ही पंचायत सचिवों के एरियर्स की राशि का भुगतान किया गया और हड़ताल अवधि के 55 दिनों की राशि का भी भुगतान किया गया।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सचिव संघ की मांगों को सरकार ने हमेशा पूरा किया है और ग्राम सचिवों के माध्यम से ही ग्राम की समस्याओं और मांगों को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं पंचायत सचिवों के माध्यम से ही जमीनी स्तर तक पहुंचती हैं।
सांसद दुर्ग विजय बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी की मांगों को संवेदनशीलता से सुनते हैं और पूरा करते हैं। इस अवसर पर पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैंकरा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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