रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने महंगाई बेरोजगारी बढ़ाया। प्रधानमंत्री बताये कि उनके दो कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनके 2014 के वायदों का क्या हुआ? 100 दिन में महंगाई कम करने का वादे कर क्या हुआ? किसानों की आय दुगुनी का क्या हुआ? मोदी यह बताये 10 साल के बाद भी अपने समर्थन मूल्य गारंटी के लिये भारत का किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला, पेट्रोल-डीजल के दाम 35 रू. क्यों नहीं हुआ? हर के खाते में 15 लाख क्यों नहीं आया? 2022 तक हर आवासहीनों के मकान के वायदे का क्या हुआ, विदेशों से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख लाने के वादे का क्या हुआ? मोदी बताये देश के महिलाओं को सुरक्षित वातावरण क्यों नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री को बयानबाजी के बजाये अपने 10 साल के वादों का हिसाब जनता को दे।
दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 सालो में एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा ने अपने 2014 के घोषणापत्र में 25 करोड़ नौकरियां निर्मित करने का वादा किया था। 2023 में, केंद्र सरकार ने माना कि 2014 के बाद से केवल 1.2 करोड़ नौकरियां निर्मित हुई हैं। यह मूल गारंटी का बीसवां हिस्सा भी नहीं है । वर्तमान में, 25 से कम आयु के दस में से चार स्नातक बेरोजगार हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल बेरोजगारों में से 83 परसेंट बेरोजगार युवा है।
मोदी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी। इस लक्ष्य को 2022 तक प्राप्त करने के लिए 2015 से किसानों की आय में साल-दर-साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता थी । वास्तविक वृद्धि 3.5 प्रतिशत ही रही है। इस गति से गारंटी 2035 में ही पूरी हो सकेगी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, हर दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं।
मोदी सरकार की नोटबंदी योजना नासूर साबित हुई। काले धन की वापसी, जालसाजी पर अंकुश, आतंकवाद पर लगाम, भ्रष्टाचार का अंत-सभी गारंटी फेल। बंद हुई 99 प्रतिशत करेंसी सिस्टम में लौट आई है। नोटबंदी आर्थिक-आतंकवाद से कम न थी।
उज्जवला में भी मोदी सरकार ने महिलाओ को ठगा। सब्सिडी के बावजूद, 2022-23 में 1.2 करोड़ से अधिक परिवारों ने सिलेंडर नहीं खरीदा। अन्य 1.5 करोड़ लाभार्थियों ने केवल एक सिलेंडर लिया। मोदी सरकार की योजनाओं की विफलता बताती है। मोदी ने 10 सालो तक केवल जुमलेबाजी एवं भाषण की सरकार चलाया। इस लोकसभा में जनता इसका हिसाब लेगी।
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