
जमीन की पैदावार बढ़ाने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के लिए करें प्रेरितः कलेक्टर
ग्राम पंचायतों में लगाए जाएं फलदार वृक्ष एवं समस्त कार्यों का भुगतान समय सीमा पर हो
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चैधरी ने पंचायत के माध्यम से संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने मनरेगा, एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), 15वीं वित्त योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, प्राधिकरण जिला पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण, स्कूल जतन योजना इत्यादि योजनाओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। जिले के निम्नांकित कार्यों को प्राथमिक तौर पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मनरेगाः
कलेक्टर सुश्री चैधरी ने मनरेगा के अंतर्गत शासन की योजनाओं पर आधारित अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत उन्होंने वृक्षारोपण, तालाब गहरीकरण व सड़क निर्माण इत्यादि कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा।
स्कूल जतन योजनाः
सड़क किनारे के शालाओं की सुरक्षा को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार बाउण्ड्रीवॉल बनाए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा पानी और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
एन.आर.एल.एम. (राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन):
उन्होंने आश्रित गांव में हितग्राहियों के जमीन पर कार्य करने एवं जिन पंचायतों का अप्रारंभ कार्य है, वहां कार्य को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण करने को कहा। मनरेगा से संबंधित कार्य के बारे में जानकारी हर पंचायत को होना आवश्यक है।
नल जल योजनाः
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों के घर-घर में सोकपीट का निर्माण कराए जाने एवं नलकूपों को रिचार्ज किये जाने की पहल करने को कहा।
स्वच्छ भारत अभियानः
कलेक्टर ने स्वच्छ भारत अभियान तहत् ग्राम पंचायतों में घर-घर कचरा इकट्ठा करने का कार्य सुनिश्चित करने एवं इसके लिए स्वच्छताग्राही के कार्यों को प्रोत्साहित करने के साथ पुरूष्कृत किया जाना भी सुनिश्चित करने कहा।
प्रधानमंत्री आवास योजनाः
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान संबंधित को निर्देश देते हुये कहा कि आवास का कार्य शीघ्र पूर्ण करें।
उन्होंने सभी विकासखण्ड अधिकारियों से कहा कि सप्ताह में 2 बार ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करें तथा जो भी समस्या है, उसका शीघ्र निराकरण करें। संवेदनशील ग्राम पंचायतों में विशेष रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएं और योजनाओं का लाभ दिया जाये।
कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्वनी देवांगन को लगातार फील्ड विजिट एवं मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने शासन की योजनाओं तथा अजीविका की गतिविधियों को सतत् और सुचारू रूप से चलाने हेतु रूटचार्ट के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पंचायतों में शासन की योजनाओं पर आधारित जो भी कार्य हो रहे है, उन कार्यों का भुगतान समय सीमा में करने को कहा। ज्यादातर ग्रामीणों की रोजी-रोटी उनके मानदेय पर निर्भर हाती है, इसलिए भुगतान को लेकर किसी प्रकार विलंब न हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक लापरवाही से भुगतान में विलंब होने पर संबंधित व्यक्ति या सदस्य पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने विकासखण्ड अधिकारी से समय-समय पर योजना के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों के संबंध में स्थल का निरीक्षण करते रहने को कहा।
कलेक्टर ने पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण के कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये। ज्यादातर किसानों के लाभ के लिए फलदार वृक्ष लगाया जाएं। जिसमें अश्वगंधा, आंवला, टीम्बर ट्री व अन्य औषधियों के पौधे लगाए जाने को कहा।
उन्होंने जिले में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के क्षेत्र में तालाब गहरीकरण एवं अन्य प्रमुख कार्य वर्षा के पूर्व पूर्ण करने कहा। जिसमें व्यक्तिगत कुंआ, फार्म, पांड और सिचाई नाली के निर्माण किया जाना सुनिश्चित करने और इसके साथ ही सूखाग्रस्त पंचायतों में वॉटर रिचार्ज व वॉटर हारवेस्टिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित करने कहा।
कलेक्टर ने पशु चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आने वाले योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जाना सुनिश्चित करने कर उनकी मांग के आधार पर पशुओं को देख-रेख हेतु शेड व अजोला टैंक का निर्माण किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत के साथ सभी विकासखण्डों के अधिकारी मौजूद थे।
जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर 17 फरवरी को
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 17 फरवरी, शनिवार को महर्षि स्वामी विवेकानंद सभागृह पद्मनाभपुर, दुर्ग में सुबह 10 बजे से जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
शिविर में नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के संबंध में निराकरण किए जा सकते हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, अविवादित नामांतरण अविवादित खाता विभाजन और सीमांकन, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। जिलेवासी राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो सकते है।
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 19 फरवरी को
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रभावी कियान्वयन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 19 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के “प्रेरणा’ सभा कक्ष में आयोजित किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 04 के आलोक में प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वहां आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) एवं धारा 06 के तहत स्थानीय परिवाद समिति (एलसीसी) का गठन जिले में किया गया है। प्रशिक्षण में आंतरिक परिवाद समिति तथा स्थानीय परिवाद समिति के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। ताकि यह समितियां अधिक प्रभावी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
खाद्य विभाग के पोर्टल अथवा “सिटिजन एप“ से 29 फरवरी तक कर सकते हैं राशन कार्ड नवीनीकरण
ऑनलाइन राशनकार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया
दुर्ग। शासन से प्राप्त आदेशानुसार जिले में 25 जनवरी 2024 से राशनकार्डों का नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के 2 विकल्प है (अ) राशनकार्डधारी अपने एन्ड्रायड फोन से खाद्य विभाग के पोर्टल ीजजचेः//ांकलं.बह.दपब.पद/ अथवा गूगल प्ले स्टोर से राशनकार्ड नवीनीकरण “सिटीजन एप“ डाउनलोड कर इन्सटाल कर सकते है।
एप ओपन करने पर स्क्रीन पर तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे। पहला राशनकार्ड नवीनीकरण, दूसरा राशनकार्ड नवीनीकरण की स्थिति जांचे एवं तीसरा राशनकार्ड नवीनीकरण कैसे करें। राशनकार्ड नवीनीकरण आवेदन हेतु प्रथम विकल्य “राशनकार्ड नवीनीकरण“ चुनें। राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु दो विकल्प राशनकार्ड में प्रदर्शित क्यू आर कोड स्कैन कर तथा राशनकार्ड नम्बर एवं राशनकार्ड में दर्ज मोबाईल नम्बर सत्यापन द्वारा दिखेंगे। क्यूआर कोड स्कैन अथवा मोबाईल नम्बर सत्यापित होने पर राशनकार्ड की ई-केवाईसी सहित अन्य जानकारियां प्रदर्शित होंगी। जानकारियों के नीचे अंकित घोषणा पत्र के बॉक्स में चयन कर राशनकार्ड नवीनीकरण आवेदन बटन को दबाना होगा। (जिन सदस्यों का ई-केवाईसी अपूर्ण है ऐसे सदस्यों का आधार एवं राशनकार्ड की प्रति संबंधित उचित मूल्य दुकान में जमा करें)। राशनकार्ड नवीनीकरण आवेदन स्वीकार होने पर स्क्रीन पर संदेश प्रदर्शित होगा। जो उपभोक्ता उपरोक्त कार्यवाही नहीं कर सकते, वे उपभोक्ता राशनकार्ड तथा सदस्यों का आधार, मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ अपने शास.उ.मू. दुकानदार से संपर्क कर उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करा सकेंगे, किन्तु राशनकार्ड एवं मोबाईल नम्बर विकल्प से नवीनीकरण किये जाने की स्थिति में राशनकार्ड में संलग्न मोबाईल भी लेकर जाना होगा। राशनकार्ड नवीनीकरण की अवधि 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक राशनकार्डों में संशोधन, नाम जोड़ने, नाम काटवाने एवं नया राशन कार्ड बनाने का कार्य बंद रहेगा।
निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी
दुर्ग। जिला सेनानी नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग के अंतर्गत भण्डार की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी 11 मार्च को सुबह 11 बजे केन्द्रीय विद्यालय के बाजू न्यू कैम्प कार्यालय जिला सेनानी नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं दुर्ग में की जाएगी। निष्प्रयोज्य घोषित सामग्रियों में होमगार्ड जवानों की वर्दी सामग्री फुलपेंट, कमीज, टोपी, जूते, मोजे, कंबल, दरी, मच्छरदानी, पलंग, किट बाक्स तथा वाहन संबंधित टायर-ट्यूब एवं अन्य अनुपयोगी सामान भी शामिल है। सम्पूर्ण सामग्री को नीलामी के एक दिवस पूर्व कार्यालयीन समय में देख सकेंगे।
राशनकार्ड नवीनीकरण के 3 लाख 43 हजार 112 आवेदन
4 लाख 74 हजार 617 राशनकार्ड का होना है नवीनीकरण, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे
दुर्ग। राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी तक बढ़ाए जाने से बचे हुए सभी राशन कार्डधारियों को अपने राशन कार्ड नवीनीकरण कराने का एक और मौका मिला है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। जिले में कुल 4 लाख 74 हजार 617 राशनकार्डधारी है। जिले में अब तक 3 लाख 43 हजार 112 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। वर्तमान में एक लाख 31 हजार 505 राशनकार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नही किया है।
राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल फोन से खाद्य विभाग के एप के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाइल एप तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर (रंदइींहपकंतप ) एप को डाउनलोड कर कोई भी व्यक्ति कार्ड का नवीनीकरण स्वयं कर सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाइल में इस एप के जरिए नवीनीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राइड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।
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