छत्तीसगढ़

बस्तर के विकास को मिलेगी नई उड़ान, 187 करोड़ की मेगा कार्ययोजना से बदलेगी तस्वीर

बस्तर संभाग के 7 जिलों के समग्र उत्थान के लिए 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत

66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी के जीवन स्तर को सुधारने और संवारने के लिए चहुंमुखी विकास का खाका

       रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को एक मॉडल जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने व्यापक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का खाका तैयार किया है। संभाग के सात जिलों-बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र उत्थान के लिए कुल 187.43 करोड़ रुपए की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी (जो 20.69 लाख से अधिक है) के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है।

बुनियादी ढांचा और वन अधिकारों का सशक्तिकरण

       बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना (प्रथम चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए) को लोक लेखा समिति द्वारा मंजूरी दी गई है, जिससे बिजली आपूर्ति सुव्यवस्थित होगी। वन अधिकार के लिए संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत कर राशि राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है। अबूझमाड़िया समुदाय बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र की विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास

       कुपोषण प्रभावित पीव्हीटीजी क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से श्सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसश् बनाने और आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया व टीबी उन्मूलन मिशन चलाने की योजना है। प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता देने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

आजीविका और स्थानीय उद्यमिता (क्लस्टर विकास)

       स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वनोपज और कृषि आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इमली प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बस्तर और नारायणपुर (2.50 करोड़ रुपए), महुआ क्लस्टर के लिए बीजापुर व बस्तर (2.50 करोड़ रुपए), चिरौंजी और अन्य उत्पाद के लिए सुकमा में आम व छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर (3.20 करोड़ रुपए), ट्राईफूड पार्क व शिल्प के लिए जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क और ढोकरा, बांस, काष्ठ व टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जनजातीय युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम (4.58 करोड़ रुपए) के तहत 144 उद्यमों को 75,000 रुपए की सीड मनी दी जा रही है, जिसमें आईआईएम-कोलकाता स्टार्टअप इनक्यूबेशन में सहयोग कर रहा है।

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