साय कैबिनेट के दो बड़े फैसले! मोदी के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव, पूर्व अग्निवीरों के लिए 36 पद मंजूर

साय मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और केंद्र के सहयोग की सराहना की; ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने का भी फैसला

       रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति देने और ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र के सहयोग का उल्लेख

       मंत्रिपरिषद ने अपने प्रस्ताव में कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने सहकारी संघवाद के तहत राज्यों की भागीदारी और संसाधनों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया।

       प्रस्ताव में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व तक की यात्रा का उल्लेख किया गया। इसमें तकनीक आधारित शासन, डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, निवेश को प्रोत्साहन और प्रशासनिक सुधारों को प्रमुखता दी गई।

निवेश और रोजगार के अवसरों पर जोर

       सरकार की ओर से प्रस्तुत विवरण के अनुसार, छत्तीसगढ़ को विभिन्न निवेश प्रस्तावों के माध्यम से लगभग 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं मिली हैं। इनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। राज्य में औद्योगिक अनुमतियों को सरल बनाने, सिंगल विंडो व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार का भी उल्लेख किया गया।

       प्रस्ताव में पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की योजना और निगरानी में तकनीक के उपयोग तथा राज्य के गांवों की जियो-रेफरेंसिंग का जिक्र किया गया।

आवास, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख

       मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए विवरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख आवास पूर्ण होने की जानकारी दी गई। इसी तरह, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान और निःशुल्क खाद्यान्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को मिले लाभों का उल्लेख किया गया।

       सरकार के अनुसार, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 26.57 लाख किसानों को लाभ मिला है। धान उपार्जन, कृषि बीमा, महिला स्व-सहायता समूहों, महतारी वंदन योजना और ‘लखपति दीदी’ पहल को भी राज्य के विकास से जुड़े प्रमुख विषयों में शामिल किया गया।

बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और विकास का उल्लेख

       प्रस्ताव में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों तथा सुरक्षाबलों की भूमिका का उल्लेख करते हुए बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। सरकार ने 31 मार्च 2026 को नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिलने का दावा किया। इसके साथ ही सड़क निर्माण, बंद स्कूलों को फिर से खोलने, आवास और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा राशन की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख किया गया।

       मंत्रिपरिषद ने सड़क, रेल, बिजली और मोबाइल नेटवर्क से जुड़े विकास कार्यों के साथ पर्यटन, जनजातीय संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए केंद्र से मिले सहयोग का भी जिक्र किया।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 36 आरक्षक पदों पर भर्ती

       कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण निर्णय पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सेवाओं में अवसर देने से जुड़ा है। मंत्रिपरिषद ने गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की। सरकार के अनुसार, इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

       इस निर्णय का उद्देश्य सेना में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के अनुभव और दक्षता का उपयोग राज्य की सेवाओं में करना है।

आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलेगा

       मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा। इस बदलाव के बाद विभाग का आधिकारिक नाम संशोधित नियमों के अनुरूप होगा।

विकसित छत्तीसगढ़ से विकसित भारत 2047 का संकल्प

       मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ का उल्लेख करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प दोहराया। सरकार ने राज्य की खनिज संपदा, ऊर्जा क्षमता, कृषि, महिला सशक्तीकरण, युवा शक्ति और जनजातीय संस्कृति को विकास की प्रमुख ताकत बताया।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित।
• गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को अनुमति।
• पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर पहले से निर्धारित 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का उल्लेख।

• ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी।