‘पीएम सूर्य घर योजना’ में राज्य सरकार देगी अतिरिक्त वित्तीय सहायता, 1 लाख से अधिक का अनुदान संभव
‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन’ की स्थापना से वन्यजीव संरक्षण और ईको-पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
महुआ और हर्बल चाय उत्पादों के लिए ‘JashPure’ ब्रांड का होगा व्यापक विपणन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें शिक्षा, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, वन्यजीव संरक्षण, ग्रामीण विकास और खनिज अन्वेषण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:
1. अनुसूचित जाति/जनजाति के समतुल्य छात्रवृत्ति सुविधा
तकनीकी कारणों से अनुसूचित जाति/जनजाति सूची में शामिल न हो सकने वाली जातियों जैसे डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया/पविया/पवीया, डोमरा के विद्यार्थियों को राज्य मद से छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति व छात्रावास में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सहायता
राज्य सरकार ने घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना पर केंद्र के साथ राज्य स्तर से भी वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
उदाहरण:
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1 किलोवाट प्लांट: ₹45,000 (₹30,000 केंद्र + ₹15,000 राज्य)
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3 किलोवाट या अधिक: ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य)
CSPDCL योजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
लक्ष्य: -
वर्ष 2025-26: 60,000 प्लांट
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वर्ष 2026-27: 70,000 प्लांट
कुल वित्तीय भार: ₹390 करोड़
3. छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन
बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण हेतु एक स्ववित्तपोषित संस्था बनाई जाएगी, जो ईको-टूरिज्म, पर्यावरणीय शिक्षा और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।
4. रामकृष्ण मिशन आश्रम में ‘विश्वास’ संस्था का विलय
रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर की सहयोगी संस्था ‘विश्वास’ को इसमें अंतर्भूत (मर्ज) करने का अनुमोदन किया गया।
5. बेमेतरा जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन
साजा तहसील के बेलगांव में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
6. ‘JashPure’ ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने का निर्णय
जशपुर जिले की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल व महुआ चाय जैसे उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराने हेतु ब्रांड हस्तांतरण किया जाएगा, जिससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
7. शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को विभागीय विकल्प की सुविधा
अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किसी भी विभाग/जिले में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
8. स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन
राज्य में गौण खनिजों के वैज्ञानिक अन्वेषण व पूर्वेक्षण हेतु SMET की अधिसूचना का अनुमोदन किया गया। रॉयल्टी की 2% राशि इस ट्रस्ट में जमा होगी, जिससे तकनीकी अधोसंरचना, मानव संसाधन उन्नयन व खनिज डाटा प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
इन सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ में सतत विकास, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक संरक्षण, नवीन ऊर्जा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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