स्थानांतरण नीति 2025 को मिली स्वीकृति, प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी
नवा रायपुर में ‘कलाग्राम’ और राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना का निर्णय
युवाओं को मिलेगा ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान’, ₹2.5 से ₹5 लाख तक का पुरस्कार
ग्राम पंचायतों के नाम बदलने और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘होमस्टे नीति’ लागू
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए।
स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी
बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी दी गई। जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति से स्थानांतरण किए जाएंगे।
आवेदन 6 से 13 जून तक लिए जाएंगे
नीति के अनुसार कम से कम दो वर्ष की सेवा आवश्यक होगी। गंभीर बीमारी, विकलांगता और सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व विशेष छूट दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए एवजीदार अनिवार्य किया गया है। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी में 15% तक ही स्थानांतरण हो सकेंगे।
परीविक्षाधीन कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं होगा
ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सभी आदेश जारी होंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। स्थानांतरण के विरुद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन दिया जा सकेगा।25 जून के बाद ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
दामाखेड़ा का नया नाम – कबीर धर्मनगर
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदलकर “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा” कर दिया गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने 23 फरवरी 2024 को मांघी मेले में की थी।
ग्राम पंचायतों के नामों में बदलाव
कवर्धा के गदहाभाठा का नाम सोनपुर और बोड़ला के चण्डालपुर का नाम चन्दनपुर किया गया है।
नवा रायपुर में बनेगा ‘कलाग्राम’
राज्य की संस्कृति और लोककला को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विभाग को नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की गई है। यह ‘कलाग्राम’ छत्तीसगढ़ी कलाकारों, शिल्पकारों और लोक विधाओं के लिए एक समर्पित मंच होगा।
राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी को मंजूरी
नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जाएगी। इसके लिए 13.47 एकड़ भूमि खेल विभाग को दी गई है। अकादमी में इनडोर और आउटडोर रेंज, छात्रावास व प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा होगी।
किफायती जन आवास नीति 2025 को स्वीकृति
कम आय वर्ग के लोगों को शहरी क्षेत्रों में सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए नई नीति लागू की गई है। इससे अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी और सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकास होगा। बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली व सीवरेज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना’ का शुभारंभ
युवा कल्याण, नवाचार, शिक्षा, महिला-बाल विकास, पर्यावरण, कला व खेल जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और संस्थाओं को हर वर्ष ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान’ दिया जाएगा। व्यक्ति को ₹2.5 लाख व संस्था को ₹5 लाख तक की राशि दी जाएगी। 15 से 29 वर्ष के छत्तीसगढ़ मूल निवासी इसके पात्र होंगे।
कोच भर्ती के नियमों में अस्थायी राहत
खेल को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षक भर्ती के लिए राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला से डिप्लोमा की अनिवार्यता को एक वर्ष के लिए शिथिल किया गया है।
होमस्टे नीति 2025-30 से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा
बस्तर, सरगुजा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु होमस्टे नीति 2025–30 को मंजूरी मिली है। इससे स्थानीय संस्कृति और शिल्प का प्रचार होगा, साथ ही गांवों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
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