अवैध नशे में संलिप्त अधिकारियों पर गिरी गाज, संपत्ति जब्त
राज्य में पहली बार एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई
नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी सरकार
जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया, शराबबंदी की भी उठी मांग
रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से नशे के खिलाफ की गई कार्यवाही को लेकर तीन महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई कर रही है और यह पहली बार हुआ है कि:
1️⃣ विभागीय संलिप्तता पर सख्त कदम:
- पहली बार नशे के व्यापार में संलिप्त विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया।
- बिलासपुर जिले में चार पुलिसकर्मियों को टर्मिनेट किया गया, उनकी संपत्ति ₹1.80 करोड़ फ्रीज की गई।
- अन्य जिलों में भी कार्रवाई जारी है।
2️⃣ अवैध नशे से अर्जित संपत्ति जब्त करने की पहल:
- पहली बार छत्तीसगढ़ में अवैध नशे के व्यापार से अर्जित संपत्ति को जब्त और फ्रीज किया गया।
- अब तक चार मामलों में संपत्ति फ्रीज की गई है, जिसे आगे ऑक्शन करने की प्रक्रिया जारी है।
3️⃣ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रिवेंटिव एक्शन:
- 180 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 47 लोगों को हिरासत में लिया गया।
- पहली बार पीआईटी-एनडीपीएस (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) के तहत कार्रवाई की गई।
- जिन व्यक्तियों की अवैध नशीले कारोबार में संलिप्तता और इतिहास पहले से मौजूद है, उन पर पहले से कार्रवाई शुरू की गई।
गृह मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और आगे भी इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाएंगे।
जनता की प्रतिक्रिया:
गृह मंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
🔹 एक व्यक्ति ने सवाल उठाया:
“यह सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी, जब तक ग्रामीण स्तर पर अवैध शराब की बिक्री पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी।”
🔹 दूसरे व्यक्ति ने नाराजगी जताई:
“अगर सरकार को नशे के खिलाफ सख्ती करनी है तो शराब बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित करे। पुलिस विभाग खुद कई जगहों पर कमीशन लेकर शराब और गांजा बिकवाता है।”
कई अन्य यूजर्स ने भी नशे के खिलाफ व्यवस्था में सुधार और सख्त कदम उठाने की मांग की है।
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